कर्नाटक में आज से जाति जनगणना शुरू, जानें क्यों राज्य सरकार इसे करवा रही दोबारा

कर्नाटक में आज से जाति जनगणना शुरू कर दी गई है। यह जाति जनगणना 7 अक्टूबर तक होगी। राज्य सरकार द्वारा इससे पहले भी जाति जनगणना कराई गई थी। ऐसे में आइये जानते हैं कि दोबारा जाति जनगणना क्यों करवानी पड़ रही है।

कर्नाटक में सोमवार से जाति जनगणना शुरू होने वाली है। हालांकि, ग्रेटर बेंगलुरु में ट्रेनिंग और तैयारियों को पूरा करने के लिए इस अभ्यास में एक या दो दिन की देरी हो सकती है। सर्वेक्षण का नेतृत्व कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग करेगा और यह 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। विवरण के अनुसार, सर्वेक्षण 2 करोड़ घरों में लगभग 7 करोड़ लोगों को शामिल करने के लिए निर्धारित है। लगभग 1.75 लाख लोगों, जिनमें ज्यादातर सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, को बड़े पैमाने पर अभ्यास के लिए तैनात किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, सर्वेक्षण 60-प्रश्नों वाली प्रश्नावली के साथ वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। इस परियोजना का अनुमान 420 करोड़ रुपये है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में सटीक सामाजिक और शैक्षिक डेटा एकत्र करना है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आयोग ने 1,400 जातियों की एक अस्थायी सूची तैयार की है।

दोहरी पहचान वाली जाति सूची पर विवाद

इस सर्वेक्षण को गणना के लिए तैयार की गई जातियों की सूची को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है। इसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर से भी आलोचनाएं की जा रही हैं। सूची में ‘कुरुबा ईसाई’, ‘ब्राह्मण ईसाई’ और ‘वोक्कालिगा ईसाई’ जैसी दोहरी पहचान वाले नाम शामिल थे। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे नामों को “छिपाया” जाएगा, लेकिन हटाया नहीं जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मधुसूदन आर. नाइक ने स्पष्ट किया कि पुस्तिका में जाति सूची केवल गणनाकर्ताओं के आंतरिक उपयोग के लिए थी और इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं थी। उन्होंने कहा, “हमने सर्वेक्षण की पूरी तैयारी कर ली है। जनता की धारणा में कुछ गलतफहमियां थीं और कुछ मुद्दों पर बहस चल रही थी। इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने बैठक की और प्रत्येक बिंदु पर विचार-विमर्श किया।”

छिपे हुए नाम और तकनीकी सुधार

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मधुसूदन आर. नाइक ने आगे बताया कि दोहरी पहचान वाले 33 जाति के नाम गणनाकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप में दिखाई नहीं देंगे, हालांकि नागरिक स्वेच्छा से उन्हें घोषित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, “सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा उन जातियों को नोट करने के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी वे सिस्टम में रहेंगी और कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, सर्वेक्षक को सूचित कर सकता है कि वह उस जाति से संबंधित है।” आयोग ने केवाईसी और आधार प्रमाणीकरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए चेहरा पहचानने वाला एक ऐप भी पेश किया है। नाइक ने यह भी पुष्टि की कि बेंगलुरु में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर कार्यक्रम 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा।

घरों की जियो-टैगिंग की जाएगी

अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक घर को उसके बिजली मीटर नंबर का उपयोग करके जियो-टैग किया जाएगा और उसे एक विशिष्ट घरेलू पहचान पत्र (यूएचआईडी) प्राप्त होगा। राशन कार्ड और आधार विवरण मोबाइल नंबरों से जोड़े जाएंगे। यात्रा के दौरान अनुपस्थित रहने वालों या शिकायत निवारण के लिए, एक हेल्पलाइन नंबर (8050770004) स्थापित किया गया है। नागरिकों के पास ऑनलाइन भाग लेने का विकल्प भी है।

समुदायों ने सदस्यों को स्व-पहचान की सलाह दी

कई समुदायों ने अपने सदस्यों से जाति सर्वेक्षण भरते समय सावधानी बरतने का आग्रह किया है। वोक्कालिगा नेताओं ने अपने लोगों को सलाह दी है कि वे ‘हिंदू’ के रूप में पहचान करें, अपनी जाति ‘वोक्कालिगा’ के रूप में लिखें, और केवल आवश्यक होने पर ही उप-जाति का उल्लेख करें। वीरशैव-लिंगायतों के नेताओं ने विवेक का प्रयोग करने का सुझाव दिया है, और कुछ ने हिंदू के बजाय ‘वीरशैव-लिंगायत’ को धर्म के रूप में उल्लेख करने का आह्वान किया है। कुरुबा, मुस्लिम, अनुसूचित जाति, ब्राह्मण और अन्य समूहों ने भी सर्वेक्षण में अपना रुख तय करने के लिए सामुदायिक स्तर पर बैठकें की हैं।

राजनीतिक विरोध और भाजपा की आलोचना

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस सरकार पर “जल्दबाजी” में सर्वेक्षण कराने का आरोप लगाया है और उस पर “हिंदुओं को बांटने” का आरोप लगाया है। पार्टी ने इस सर्वेक्षण की आवश्यकता पर सवाल उठाया है, जबकि केंद्र पहले ही राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना की घोषणा कर चुका है।

क्यों जाति सर्वेक्षण करा रही है राज्य सरकार?

कर्नाटक सरकार ने इससे पहले 2015 में 165.51 करोड़ रुपये की लागत से एक सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण कराया था, लेकिन उसके निष्कर्षों को खारिज कर दिया गया था। पिछले सर्वेक्षण में, आयोग ने 1,200 जातियों की पहचान की थी। इस साल जून की शुरुआत में, राज्य मंत्रिमंडल ने 2015 के सर्वेक्षण को रद्द करते हुए एक नए सर्वेक्षण को मंज़ूरी दी थी। इस फैसले में कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 11(1) का हवाला दिया गया है, जिसके तहत हर 10 साल में पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन अनिवार्य है। यह कदम वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत जैसे प्रभावशाली समुदायों द्वारा 2015 के सर्वेक्षण पर कड़ी आपत्ति जताए जाने के बाद उठाया गया है, जिन्होंने इसे “अवैज्ञानिक” करार दिया था और नए सिरे से गणना की मांग की थी। गौरतलब है कि कांग्रेस के भीतर भी नए सर्वेक्षण को लेकर अलग-अलग राय है